देश: इंडिगो पर सरकार की सख्त कार्रवाई, 10% उड़ानों में कटौती का आदेश *SEKL* #32

सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस पर कड़ी कार्रवाई की है। एयरलाइन को उच्च मांग वाले मार्गों पर अपनी 10% उड़ानें कम करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, यात्रियों की समस्याओं की जांच के लिए दस प्रमुख हवाई अड्डों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं। मंगलवार को भी देशभर में एयरलाइन की 400 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं।

सरकार का सख्त रुख और निर्देश

लगातार आठ दिनोंसे चल रहे ऑपरेशनल संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को हुई एक बैठक में इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की। मंत्रालय ने एयरलाइन को उच्च मांग वाले रूट्स पर अपनी 10% उड़ानों में कटौती करने का निर्देश दिया है। यह कटौती एयरलाइन की रोजाना की लगभग 2300 उड़ानों पर लागू होगी, जिससे करीब 230 उड़ानें प्रतिदिन कम होंगी। एयरलाइन को बुधवार शाम तक एक संशोधित उड़ान कार्यक्रम भी जमा करना होगा। साथ ही, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि एयरलाइन की जवाबदेही तय की जाएगी और यात्रियों को तुरंत धनवापसी दी जानी चाहिए।

यात्रियों की परेशानी और निगरानी

मंगलवार कोभी एयरलाइन की 400 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। पिछले सात दिनों में एयरलाइन की 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने दस प्रमुख हवाई अड्डों – मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम – पर डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए हैं। इनका काम यात्रियों की समस्याओं का सीधे पता लगाना है। चंडीगढ़, इंदौर, ग्वालियर और अगरतला जैसे शहरों से भी मंगलवार को कई उड़ानें रद्द होने की सूचना मिली।

एयरलाइन की प्रतिक्रिया और वित्तीय प्रभाव

एयरलाइन नेदावा किया है कि उसका संचालन फिर से स्थिर हो गया है और वह अपने सभी नेटवर्क स्टेशनों से जुड़ चुकी है। एक बयान में कहा गया कि 15 दिसंबर तक रद्द हुई उड़ानों के लिए 827 करोड़ रुपये की धनवापसी की जा चुकी है और रोजाना लगभग दो लाख यात्रियों की मदद की जा रही है। हालांकि, इस संकट का असर एयरलाइन के शेयर पर दिखा है, जो पिछले आठ दिनों में लगभग 18% गिर गया है। इस बीच, कंपनी सचिवों के शीर्ष संस्थान ने इस घटना को कॉर्पोरेट प्रशासन में कमी का उदाहरण बताया है।