अखिलेश का ऐलान: एक डीएम सस्पेंड हो तो वोट चोरी बंद; 18,000 हलफनामों पर नहीं हुई कार्रवाई #14 *OPW*

सारांश:

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 18 अगस्त 2025 को संसद में विपक्ष के साथ मिलकर बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक डीएम सस्पेंड हो तो वोट चोरी रुकेगी। जाति के आधार पर बीएलओ न लगाने की मांग की और 18,000 हलफनामों पर कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए।

चलिए समझते हैं पूरा घटनाक्रम

सोमवार, 18 अगस्त 2025 को संसद सत्र में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने "वोट चोर गद्दी छोड़" और "वी वॉन्ट जस्टिस" के नारे लगाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग (ECI) पर गंभीर आरोप लगाए।

"ECI बीजेपी के इशारे पर चलता है": अखिलेश

अखिलेश यादव ने साफ कहा, "लगता तो यह है कि बीजेपी के इशारे पर ECI चलता है। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो फिर कभी वोट चोरी या डकैती नहीं होगी।" उन्होंने यह भी पूछा कि 2019, 2022 या 2024 में किसी अधिकारी को शिकायत पर हटाया गया हो तो बताएं।

पिछड़ों का वोट काटने का आरोप

अखिलेश ने एक बड़ा आरोप लगाया: "यह जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटते हैं। बिंद, मौर्य, पाल, राठौर समाज के वोट डिलीट किए जाते हैं, फिर दिखाया जाता है कि पिछड़ा वोट मिल रहा है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट बनवाने की प्रक्रिया है तो कटवाने की भी है। इसके लिए उन्होंने यूपी के आंकड़े मांगे और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में PDA (पिछड़ा/दलित/अल्पसंख्यक) समुदाय के अधिकारी शामिल नहीं हैं।

18,000 हलफनामों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?

अखिलेश ने बताया कि उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद कार्यकर्ताओं की मदद से सिर्फ 18,000 हलफनामे जमा कर पाए। "अगर समय मिलता तो और हलफनामे होते। इतने सबूत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आयोग पर कौन भरोसा करेगा?" उन्होंने संसद में ये हलफनामे दिखाए भी और दावा किया कि ये ECI को भी दिए गए थे।

जाति के आधार पर बीएलओ न लगाएं: सपा की मांग

सपा प्रमुख ने एक मुख्य मांग रखी: "हमारी डिमांड इतनी है कि जाति के आधार पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) न लगाए जाएं।" उन्होंने कहा कि इससे वोट कटने की घटनाएं रोकी जा सकती हैं। साथ ही, उन्होंने फिर से एक जिलाधिकारी के तत्काल सस्पेंशन की मांग दोहराई।

उपराष्ट्रपति पद पर सपा का रुख

एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, "राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर आम सहमति होनी चाहिए। दक्षिण भारत के लोग काबिल हैं, लेकिन हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है।" वहीं, अखिलेश यादव ने संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए कहा, "पद खाली था तो भरना ही था। नए बनेंगे तो अच्छा है। हमारा फैसला अलग बात है।"

"लोकतंत्र खतरे में": अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (अयोध्या) ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चिंता जताई: "लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है। अखिलेश जी ने 18,000 हलफनामे दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।" उन्होंने मांग की कि ECI को तुरंत कदम उठाने चाहिए।

दिनांक: 18 अगस्त 2025 | स्रोत: संसद/लखनऊ