क्या सरकार अब आपके व्हाट्सएप-ईमेल पर रखेगी नजर? वित्त मंत्री ने क्या कहा, जानें आसान भाषा में #78 *GHW*

वित्त मंत्री ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक पर बात के दौरान बताया कि व्हाट्सएप मैप लोकेशन आदि की मदद से 200 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई - नई विधेयक अनुसार टैक्स चोरी पकड़ने के लिए आयकर विभाग आपकी व्हाट्सएप एवं फोन की तमाम जानकारियां को हासिल कर सकेगा - उन्होंने स्पष्ट किया यह कानून सिर्फ संदिग्ध मामलों पर लागू होगा आम आदमी के लिए नहीं ।

क्या हुआ?

• 25 मार्च 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए आयकर विधेयक 2025 पर बात की।
• उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप चैट और गूगल मैप्स लोकेशन की मदद से ₹200 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई।

क्या सरकार व्हाट्सएप और ईमेल देखेगी?

• सरकार अब डिजिटल डेटा का उपयोग कर बेनामी संपत्ति और टैक्स चोरी पकड़ने की कोशिश करेगी।

क्या विभाग है अपनी मर्जी से हमारे फोन पर नजर रखेगा ?

• नहीं, नए कानून के तहत कर अधिकारी आपके डिजिटल रिकॉर्ड (WhatsApp, Email, Google Maps) तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब जांच के लिए अनुमति ली जाए।

निजता (Privacy) पर क्या असर होगा?

• कई लोगों को डर है कि सरकार डिजिटल निगरानी बढ़ाकर निजता का उल्लंघन कर सकती है।
• लेकिन सीतारमण ने साफ कहा कि यह प्रावधान सिर्फ टैक्स चोरी के मामलों में इस्तेमाल होगा, किसी आम नागरिक की निगरानी के लिए नहीं।

इसका इश्क वास्तविकता में असर क्या होगा?

• टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती बढ़ेगी।
• डिजिटल लेनदेन को ज्यादा पारदर्शी बनाना होगा।
• आम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नियम केवल संदिग्ध मामलों में ही लागू होगा।

अब आगे क्या होगा?

• यह विधेयक अभी समीक्षा में है और मानसून सत्र में इसे संसद में पास किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सरकार अब टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करेगी। लेकिन यह कानून सिर्फ संदिग्ध मामलों में ही लागू होगा, इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

फिलहाल स्पष्ट रूप से समझने के बावजूद चिंता बनी हुई है उसका कारण है कि भले ही नियम अच्छे एवं राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से लिए बना हो पर यह संभव है कि मौके का फायदा उठाकर तमाम अधिकारी या ताकत में बैठे लोग अपनी निजी हित के लिए इस नियम का दुरुपयोग करें - फिलहाल सरकार ऐसा होने से बचने के लिए भी विचार कर रही है।

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