कानपुर देहात: विकास कार्यों की समीक्षा में मंत्री ने बिजली कनेक्शन पर नोटिस अनिवार्य किया, कई विभागों को सख्त हिदायतें *FGFG* #17

उत्तर प्रदेश केमत्स्य विभाग कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कानपुर देहात में कानून व्यवस्था व विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। विद्युत विभाग को बिना नोटिस बिजली कटौती न करने, बिल राहत योजना का प्रचार करने के निर्देश दिए। कृषि, स्वास्थ्य व सफाई जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया। यह बैठक कलेक्ट्रेट के मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार में हुई, जिसमें मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक पूनम संखवार, जिलाधिकारी कपिल सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

समीक्षा बैठक से विकास को गति

कानपुर देहात जिलेमें शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जहां विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने इसकी अध्यक्षता की, जो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। कलेक्ट्रेट स्थित मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार में हुई इस बैठक में मंत्री प्रतिभा शुक्ला, रसूलाबाद विधायक पूनम संखवार, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान, जिलाधिकारी कपिल सिंह, पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय तथा मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन समेत जिले के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मकसद विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना और जन सुविधाओं को मजबूत बनाना था।

विद्युत आपूर्ति में किसानों को प्राथमिकता

बैठक मेंविद्युत विभाग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों को हिदायत दी गई कि उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना पूर्व सूचना के न काटे जाएं। बिजली बिल राहत योजना के लाभ को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सचिवालयों व कोटेदारों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाने को कहा गया। बकायेदारों को योजना का फायदा दिलाने हेतु बातचीत का मार्ग अपनाने पर बल दिया। किसानों के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और निर्धारित रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के अलावा बिजलीकर्मियों को सुरक्षा किट का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए।

कृषि व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

कृषिविभाग को किसानों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा केसीसी व फसल बीमा जैसे लाभों के लिए विशेष कैंप लगाने को कहा गया। क्रय केंद्रों पर किसानों की फसल की तत्काल खरीद सुनिश्चित करने व जिला खाद्य विपणन अधिकारी को नियमित निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया। जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर इलाज व सभी सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया।

साफ-सफाई अभियान को नई ताकत

ग्रामीण व शहरीइलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाने के आदेश दिए गए। सार्वजनिक स्थलों पर रोस्टर आधारित सफाई व्यवस्था लागू करने तथा नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को शौचालयों व मलिन बस्तियों में विशेष ड्राइव चलाने की हिदायत की गई। इन कदमों से जिले में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है।