DBUP नई दिल्ली सारांश: केंद्रीय कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सितंबर 2025 से शुरू होगी; अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में जारी होंगे। OBC के लिए Census Act में संशोधन आवश्यक; विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 1948 के जनगणना अधिनियम में संशोधन करते हुए देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे ही ग्राउंड जनगणना (प्राथमिक जनगणना) के साथ जोड़ा जाएगा। टाइमलाइन और विवरण शुरुआत: सितंबर 2025 से शुरू होने का प्रस्ताव। अंतिम आंकड़े: गणना पूरी होने में लगभग एक वर्ष लगेगा; आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में जारी होंगे। पिछला सर्वे: पिछली जातिगत गणना 2011 में हुई थी; 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण टली थी। विधिक संशोधन की आवश्यकता Census Act, 1948 में संशोधन से 2,650 OBC जातियों का विवरण जुटाया जाएगा - OBC की जनगणना का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में 2011 तक SC-ST में 1,270 एससी और 748 एसटी जातियाँ...